Haryana Shramik Panjikaran Abhiyan 2022
हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान Haryana Shramik Panjikaran Abhiyan Yojana In Hindi [Mazdoor ID Card, Application Form and Process, Eligibility Criteria]
देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और ये सभी कार्मिक भी मजदूर की श्रेणी में ही आते हैं. ये श्रमिक कंस्ट्रक्शन साईट और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं,लेकिन इनके लिए कोई नियत वेतन और नौकरी सम्बन्धित अन्य सुविधाये नही होती. इसलिए इन्हें पहचान देने और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा की सरकार ने एक नयी योजना की घोषणा की हैं जिसमें श्रमिकों को आधिकारिक आइडेंटीटी कार्ड मिलेंगे,इस योजना का नाम हरीयाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान हैं.
श्रमिक पंजीकरण अभियान
| योजना का नाम (Scheme name) | श्रमिक पंजीकरण अभियान |
| लांच हुआ (Launched at) | हरियाणा में |
| इनके द्वारा लांच की गयी (Launched by) | मिस्टर नायब सिंह |
| निरीक्षक (Supervised by) | लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ हरियाणा |
| लांच डेट ((Launch date) | 2 जुलाई 2018 |
| अंतिम तिथि (Last date) | 31 जुलाई 2018 |
| रजिस्ट्रेशन शुरू होगा (Registration will start) | अम्बाला से |
योजना की विशेषताएं (Key features of the Scheme)
- मजदूरों का विकास – इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये हैं कि मजदूरों का समग्र विकास हो सके.उन्हें भी अपनी नौकरी की पहचान और पहचाना पत्र की आवश्यकता होती हैं.
- श्रमिकों की केटेगरी – कंस्ट्रक्शन साईट से जुड़े सभी शारीरिक श्रम करने वाले या सुपरवाईजर का काम देखने वाले लोगों को इस योजना में शामिल किया जायेया,इसके अलावा टेक्निकल और क्लर्क के कामो से जुड़े लोग भी इस आईडी कार्ड के लिए एनरोल हो सकते हैं.
- क्रियान्वयन के चरण – योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में होगा. ये सुनिश्चित किया जाएगा किराज्य की ऑथोरिटी ज्यादा से ज्यादा श्रमिको तो इसका लाभ पहुंचा सके.
- लेबर चौक को भी होंगे– इस यूनिक योजना में पहले 55 लेबर चौक बनाये जायेंगे और फिर बहुत से चौक इसमें शामिल किये जायेंगे.
- नया केंटिन खुलेगा – मजदूरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अच्छा खाना देने की सुविधा शुरू की जायेगी जिससे उन्हें ज्यादा दूर तक जाना ना पड़े,इसके लिए राज्य सरकार अम्बाला,पंचकुला,करनाल,पानीपत और भिवानी में कैंटीन लगाएगी.
- रजिस्ट्रेशन फीस (Registration fee)– एनरोलमेंट फॉर्म जमा करवाने के लिए सभी अभ्यर्थीयों को कम से कम 25 रूपये जमा करवाने होंगे
- मासिक कॉन्ट्रिब्यूशन (Monthly contribution)– एक बार अभ्यर्थी को चुने जाने पर उन्हें हर महीने 5 रूपये नामांकन के जमा करवाने होंगे.
योग्यता (Eligibility Criteria)
- हरियाणा का मूल निवास – केवल वोही मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जो कि हरियाणा के मूल निवासी होंगे
- अभ्यर्थी की उम्र – योजना में ये बात मेंशन की गयी हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए केवल वो अभ्यर्थी ही एप्लाई कर सकेंगे जो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक बीच के होंगे.
- वर्क स्टेटस – अभ्यर्थी को इस आईडी कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके पास पिछले वर्ष कम से कम 90 दिन काम का अनुभव होना चाहिए.
एप्लीकेशन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स (Documents required for application)
- निवास प्रमाण पत्र – इस योजना का लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा,वरना राज्य सरकार उनकी एप्लीकेशन स्वीकार नही करेगी.
- आधार कार्ड – किसी भी अभ्यर्थी की डिटेल्स जांचने और पर्सनल डाटा देखने के लिए उसके पास आधार कार्ड होना आवश्यक हैं.
- आयु-प्रमाण पत्र – उम्र से सम्बन्धित क्राइटेरिया देखने के लिए सभी अभ्यर्थियों को अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा.या फिर जन्म को प्रमाणित करने वाले कोई लीगल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे.
- काम का प्रमाण पत्र – योग्यता के लिए काम से सम्बन्धित क्राइटेरिया होने के कारण केवल उन लोगों को आईडी मिलेगी जिनके पास रीसेंट कंस्ट्रक्शन साईट की जानकारी हो.
- पासपोर्ट साईज फोटो – अभ्यर्थी को 3 नयी पासपोर्ट साइज़ फोट लगानी होगी. ये रजिस्ट्रेशन के समय आवश्यक होगी और इसे हरीयाणा सरकार द्वारा दिए गए आईडी कार्ड पर भी लगाना होगा.
आइडेंटीटी कार्ड के लिए कैसे रजिस्टर करे? (How to register to get identity card?)
स्कीम नयी हैं,ऑथोरिटी को इससे सम्बन्धित सभी डिटेल्स ज़ारी करनी बाकी हैं. ये उम्मीद की ज़ा रही हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से एनरोलमेंट करवाये जायेंगे.
योजना के क्रियान्वयन के चरण (Phases of scheme implementation)
- पहला चरण (Phase I)–इस चरण के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मजदूर को निर्धारित लेबर चौक में आना होगा
- दूसरा चरण (Phase II)– इस चरण के दौरान मजदूर को राज्य भर में स्थित कंस्ट्रक्शन साईट पर काम में लगना होगा.
- तीसरा चरण (Phase III) – इस चरण के अंतर्गत मजदूर को ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर होना होगा
कार्ड होल्डर को क्या लाभ मिलेंगे (benefits )
- ऑथोराइजड पहचान – आईडी कार्ड का फायदा ये होगा कि इससे सभी मजदूरों को एक आधिकारिक पहचान मिल जायेगी. उन्हें अपने काम से जुड़े होने का सबूत देने के लिए अन्य डाक्यूमेंट्स पर निर्भर नहीं रहना होगा.
- अन्य सरकारी योजनाओंका लाभ उठाना – राज्य की सरकार श्रमिक वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं निकालती रहती हैं,इन सभी में भाग लेने और इनका फायदा उठाने के लिए श्रमिकों के पास उनका पहचान-पत्र होना जरुरी है,जो कि इस योजना के अंतर्गत बन जाएगा.
- कम दर पर पौष्टिक खाना – राज्य में अन्य भोजन सम्बन्धित योजनाएं के अंतर्गत कई तरह की केंटिन स्थापित हो चुकी हैं,यदि मजदूरों के पास उनका आईडी कार्ड होगा तो वो इन योजनाओं से कम दर पपर मिलने वाले पौष्टिक भोजन का लाभ उठा सकेंगे. हर भोजन के लिए आईडी कार्ड रखने वाले मजदूर को केवल 10 रूपये ही देने होंगे.
योजना के लिए आवंटित बजट (Allocated budget for the scheme)
हरीयाणा सरकार ने अब तक इस योजना के लिए 400 करोड़ तक का बजट निर्धारित कर दिया हैं. ये पैसे सभी जरूरतमंद मजदूरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में खर्च कीए जायेंगे.
इस योजना का का लाभ उस वर्ग को मिलेगा जिनके लगातार काम करते रहने के बाद भी उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती,और इस कारण ही उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधोँ के लाभ नहीं मिल पाते. साथ ही ये योजना श्रमिकों को उनके सभी अधिकार भी दिलाएगी.
